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नई दिल्ली: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय सहायता संबंधी करीब सवा सौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आज मंजूरी प्रदान की और इन उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ पांच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। योजना को कार्य में लाने के लिए ट्राइफेड और नाफेड समित पांच संस्थानों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत सात राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के करीब सवा सौ करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के 47 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के 23 करोड़ रुपये, तेलंगाना के 22 करोड़ रुपये, केरल के 16.92 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के 7.32 करोड़ रुपये, त्रिपुरा के 6.33 करोड़ रुपये और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 1.65 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

योजना के तहत ग्रामीण सूक्ष्म एवं कुटीर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 10-10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार (Central Government) और 40 प्रतिशत राज्य सरकार (State Government) देती है। साथ ही छोटे उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों और नवाचार केंद्रों का विकास भी योजना के तहत किया जाएगा। हस्ताक्षरकरने के बाद उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आम आदमी के भले के लिए उनको लाभ देने के लिए अलग-अलग विभागों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की है।


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