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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन कृषि कानूनों (Farm Law) को लेकर किसानों (Farmers Protest) के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र के किसानों के साथ बातचीत के तरीके को लेकर वह बहुत निराश है। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई कर सकता है। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है।

इस याचिका में गणतंत्र दिवस (26 January) पर किसानों की निकलने वाली ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अपील की गई है। बता दें कि किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी रैली करने की योजना बनाई है। इस योजना को बताते हुए किसानों ने कहा कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो हम 26 जनवरी को रैली निकालेंगे। इस रैली में हर गांव का एक ट्रैक्टर रैली में शामिल होगा। दूसरी ओर केंद्र ने दिल्ली पुलिस के ज़रिए यह याचिका दायर करते हुए एक आवेदन में कहा है कि किसानों की इस योजना से गणतंत्र दिवस उत्सव में रुकावट पैदा हो सकती है। इससे कानून और देश में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी।

केंद्र ने एससी से अपील की है कि वह किसानों की इस योजना पर रोक लगा दे। साथ ही केंद्र ने तीन नए कृषि कानूनों को लेकर सफाई भी दी है। केंद्र ने कहा कि हम इन कानूनों पर दो दशकों से विचार विमर्श करने के बाद इस पर फैसला लिया गया है। हमने किसी भी तरह की जल्दबाज़ी नहीं की है। इससे किसान खुश हैं उन्हें कई नए विकल्प दिए गए हैं। हमने कोई भी निहित अधिकार नहीं छीना है।

केंद्र ने कहा कि हमने किसानों के साथ लगातार बैठक की है और तमाम तरह की गलतफहमियों को दूर करने की भी कोशिश की है। हमारी तरफ से किसी भी तरह की कमी नहीं हुई है। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया था।


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