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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को डिजिटल समाचार पोर्टलों के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (New IT Rules) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि न्यायालय याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने के लिए सहमत नहीं है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और प्रावदा मीडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र के 28 मई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

डिजिटल न्यूज पोर्टल्स को नए मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 का अनुपालन करने के लिए कहा गया था। आईटी नियमों की वैधता को लेकर मीडिया फॉउंडेशन की तरफ से दायर नई याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

 

 

 

 

 

 

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