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नई दिल्ली: 19 जुलाई यानी सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद का सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग तेज़ कर दी है। इसलिए किसान संगठनों ने अपनी मांग को लेकर 22 जुलाई को संसद का घेराव करने की घोषणा कर दी है। लेकिन दिल्ली पुलिस किसानों को संसद के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति देने को तैयार नहीं नज़र आ रही है। इस मामले पर आज किसान नेता मीटिंग भी कर रहे हैं।

किसान संगठन के इन नेताओं की बैठक सिंघु बॉर्डर के पास मंत्रम बैंक्वेट हाल में हो रही है। इस बैठक में जॉइंट सीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। जबकि किसानों की ओर से 9 सदस्यों का प्रतिनिधमंडल मीटिंग में मौजूद है। वहीं दिल्ली पुलिस किसानों के संसद के बाहर प्रदर्शन किए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली पुलिस इसके लिए किसानों को स्वीकृति नहीं देना चाहती। किसान नेताओं की हो रही इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस अपनी बात स्पष्ट कर देगी कि किसानों को संसद के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर का विकल्प दिए जाने की संभावना है। लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर इस प्रदर्शन में भी सीमित संख्या में ही किसान शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले 24 जनवरी को किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों को सीमित संख्या में ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन रैली के दौरान जो हिंसा हुई और किसान और पुलिस आपस में ही भीड़ गए इसके बाद अब दिल्ली पुलिस संसद के बाहर प्रदर्शन की अनुमति देने से कतरा रही हैं।

वहीं दिल्ली मेट्रो पुलिस ने 7 मेट्रो स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली मेट्रो पुलिस ने मेट्रो को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद का घेराव करने की घोषणा की है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इन 7 मेट्रो स्टेशनों को बंद भी करवाया जा सकता है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है उनमें पटेल चौक, राजीव चौक, जनपथ लोक कल्याण मार्ग, मंडी हाउस, उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।

 

 

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