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पटना: बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव किया है। इसके तहत लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बिहार की नीतीश सरकार ने मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी इजाजत दे दी।

बुधवार को बिहार की नीतीश सरकार ने मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है। मद्य निषेध से जुड़े नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। पहले नियम था कि जिस घर से शराब पाई जाती थी पूरे घर को सील कर दिया जाता था। अब इस नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बिक्री या आयात-निर्यात किया जाता है तो ऐसे में पूरे परिसर को ही सील कर दिया जाएगा। लेकिन जहां शराब बरामद की जाएगी अगर वो आवासीय परिसर है तो सिर्फ उस हिस्से को सील किया जाएगा, जहां से शराब मिला है। पूरे घर को सील नहीं किया जाएगा।

साथ ही छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन में शराब स्टॉक और उपभोग करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन कैंटोनमेंट एरिया से बाहर किसी भी कार्यरत या रिटायर अधिकारी को शराब सेवन की इजाजत नहीं दी जाएगी। नियमों के अनुसार इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगी।

शराबबंदी कानून के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर जमानत देने के लिए धारा 436 के प्रावधान प्रभावी होंगे। अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी करने का निर्णय लिया था।

 

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