तालिबान ने कश्मीरी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने पर जताया हक, अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने कहा-‘तालिबान भारत के मुसलमानों को बख़्श दें’

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में अब तालिबानी शासन का दौर शुरू हो चला है। सभी देश की सरकारें तालिबान को मान्यता देने या न देने को लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में भारत के लोग भी तीन गुटों में बंट गए हैं। एक गुट वो जो तालिबान को अच्छा बता रहा है, दूसरा वो जो उसका विरोध कर रहे हैं और तीसरा वो जो चुप्पी साधे बैठे हैं। बीते दिनों तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ उठाने का समूह के पास अधिकार है। उनके इस बयान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें विद्रोही कहते हुए भारत को बख्श देने की बात कही है।

केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबानी प्रवक्ता के बयान का जवाब देते हुए कहा कि भारत में धर्म के नाम पर चरमपंथी अत्याचार नहीं होते, यहां न बम हैं और न बंदूक। मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे कहा कि भारत में सिर्फ संविधान का पालन होता है और यहां मस्जिदों में पूजा करने वाले लोगों को गोलियां नहीं मारी जाती और न ही बम से उड़ाया जाता है। इसके अलावा यहां लड़कियों को स्कूल जाने से भी नहीं रोका जाता है। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान में शासन करने का ढंग काफी अलग है और यही वजह है कि तालिबान भारत के मुसलमानों के लिए बोलने से परहेज़ करे तो यह बेहतर होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं तालिबान से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि वे भारत के मुसलमानों को बख़्श दें। भारत में मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोगों और गोलियां नहीं चलाई जाती और उन्हें बम से नहीं मारा जाता। यहां लड़कियों को स्कूल जाने से नहीं रोका जाता है और उनके हाथ-पैर नहीं काटे जाते। भारत संविधान के हिसाब से चलता है क्योंकि संविधान ही देश की सरकार का ग्रन्थ है।

मालूम हो कि इसी हफ्ते तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने मीडिया के साथ अपने साक्षात्कार के दौरान कहा था कि उन्हें भारत के कश्मीर और किसी दूसरे देश के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का हक है। वहीं एक दूसरे तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने भी अपने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि कश्मीर हमारे अधिकारी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसमें दखलअंदाजी करना हमारी नीतियों के खिलाफ है।