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नई दिल्ली: शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की 93वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) और सालाना मीटिंग का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कृषि आंदोलन (Farm Law) को लेकर यह संकेत दिए कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और उससे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चैन हो इनके बीच हमने दीवारें देखी हैं। इसलिए हम यह सभी दीवारें हटा रहे हैं। क्षेत्र से जुड़ी तमाम अड़चनों को दूर किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन तमाम सुधारों के बाद किसानों को नए बाज़ार के साथ नए विकल्प मिलेंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी लाभ मिलेगा। देश के कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक किया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में ज़्यादा निवेश किया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश के किसानों को होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के किसानों के पास फसल के लिए अपनी मंडियां हैं। साथ ही बाहर बेचने का भी विकल्प है।

पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को डिजिटल प्लेटफार्म पर फसल बेचने और खरीदने का विकल्प भी दिया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि हमारे देश में किसानों कि आय बढ़े ताकि देश के किसान समृद्ध हो सकें। साथ ही पीएम ने देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों के बीच बाधाओं या अड़चनों की ज़रूरत नहीं बल्कि एक पुल की जरूरत है। क्षेत्रों के बीच एकता की जरूरत है, जिससे एक क्षेत्र दूसरे का समर्थन कर सके।

प्रधानमंत्री ने कहा हम इसे दूर करने के लिए प्रयाल कर रहे हैं। देश में पिछले 6 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है, जो सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों को आगे लाने का काम किया है। एक क्षेत्र की आय बढ़ने से दूसरे क्षेत्र की आय पर फर्क पड़ता है। यही हमारे देश के कृषि क्षेत्र का है।


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