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काबुल: मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी है। जिसके तहत मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तालिबानी सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोगों को भी जगह दी गई है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। वहीं तालिबान ने अपने मंत्रिमंडल की जानकारी देते हुए अपनी उस नई नीति का भी ऐलान कर दिया है जिसके तहत अफगानिस्तान का राज-काज चलेगा।

तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून के तहत शासन चलाए जाने का ऐलान किया है। तालिबान ने कहा कि लोगों को अपने भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले देश की समस्याओं को कानूनी रूप से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तालिबान ने कहा कि हमारे दो दशकों के संघर्ष के दो उद्देश्य रहे। तालिबान की माने तो पहले तो यह कि वे सभी विदेशी ताकतों को देश से बाहर निकालना चाहते थे और दूसरा यह कि एक इस्लामिक सिस्टम लागू किया जाए। इसलिए अब अफगानिस्तान में सरकार और आम जनता शरिया कानून के तहत ही चलेंगे। तालिबान ने आगे कहा कि नई सरकार देश में शांति कायम करने की कोशिश करेगी। धीरे-धीरे माहौल सामान्य हो जाएगा। इसलिए लोग देश छोड़कर न जाएं। इस्लामिक देश को किसी से कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त तालिबान ने बाहरी देशों को अपने दूतावास फिर से शुरू करने की बात भी कही। तालिबान ने कहा कि देश के सभी प्रोफेसर्स, डॉक्टर, स्कॉलर्स और बाकी जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। हर किसी से विचार-विमर्श करते हुए उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को पूरे अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। हालांकि पंजशीर उसकी पहुंच से दूर था। लेकिन अब पंजशीर पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने अपनी सरकार और उसकी नीतियों का ऐलान कर दिया है।

मालूम हो कि मोहम्मद हसन अखुंद प्रधानमंत्री के रूप में तालिबान की नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। वहीं तालिबान के सह-संस्थापक अब्दुल गनी बरादर और मौलवी हनफ़ी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। तालिबान ने मुल्ला याक़ूब को रक्षा मंत्री और सिराजुद्दीन हक़्क़ानी को गृह मंत्री बनाया गया है।

 

 

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