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देहरादून: एक बार फिर उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व के बदलने की आशंकाएं जताई जा रही है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता नवप्रभात ने कहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदलने की संभावना है। उनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना असंवैधानिक है। इसलिए उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व बदलना ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं है और इस कारण वह आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते।

कांग्रेस नेता नवप्रभात ने कहा कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं है और ऐसे में उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ को मुख्यमंत्री बने 9 सितंबर को 6 महीने हो जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका विधायक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व एक्ट के सेक्शन 151 के तहत फिलहाल उपचुनाव करवाना भी संभव नहीं है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय ही बचा है।

कांग्रेस नेता ने आगे बताया कि मृत्यु हो जाने के कारण राज्य के गंगोत्री और हल्द्वानी की विधानसभा सीटें खाली है लेकिन अब विधानसभा चुनाव में केवल 9 महीने ही बाकी है ऐसे में उपचुनाव कराना मुमकिन नहीं है। इसलिए 9 सितंबर के बाद संविधान तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने रहने की अनुमति नहीं देगा। मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बने असंतोष के कारण मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

उत्तराखंड में ऐसा पहली या दूसरी बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री बदले जाने की बात हो रही हो। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बदले जाने से पहले भी भाजपा सरकार में 2007 से 2012 ले कार्यकाल के बीच तीन मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद कांग्रेस सरकार में 2012 से 2017 के कार्यकाल के दौरान भी दो मुख्यमंत्री रहे और साथ ही दो बार राष्ट्रपति शासन की नौबत रही। यही नहीं उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद ही भाजपा सरकार में दो सालों में दो मुख्यमंत्री रहे। केवल कांग्रेस से नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे है जो राज्य में पूरे 5 साल यानी 2002-2007 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे।

 

 

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